8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) में जबरदस्त उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं। स्टाफ साइड ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” (ToR) भेज दिया है, जिसमें कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
सबसे बड़ी मांग पदोन्नति (Promotion) से जुड़ी है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर केवल अगली ग्रेड पे (Grade Pay) मिलती है, जो वास्तविक पदोन्नति नहीं होती। इस बार कर्मचारी चाहते हैं कि इन वर्षों में उन्हें वास्तविक प्रमोशनल हाइरार्की (Promotional Hierarchy) के तहत पदोन्नति मिले, ताकि न केवल वेतन बढ़े बल्कि जिम्मेदारियां और पद भी बदलें।
MACP में होगा बड़ा बदलाव
स्टाफ साइड की मांग है कि MACP (Modified Assured Career Progression) को ग्रेड पे के बजाय प्रमोशनल हाइरार्की के आधार पर लागू किया जाए।
उदाहरण के लिए — यदि कोई MTS कर्मचारी MACP के तहत प्रमोशन पाए तो उसे सीधे LDC पद के वेतन और कार्य का लाभ मिले। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों के करियर ग्रोथ में वास्तविक सुधार होगा।
लेवल-1 कर्मचारियों की सैलरी में 90,000 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी संभव
कर्मचारी संगठन सरकार से पे लेवल 1, 2 और 3 को क्रमशः पे लेवल 4, 5 और 6 में मर्ज करने की मांग कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो:
- लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 25,500 रुपये हो जाएगा।
- मासिक वेतन में ₹7,500 की बढ़ोतरी होगी।
- सालाना वेतन में ₹90,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी।
- बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और अन्य अलाउंस भी नई बेसिक सैलरी पर मिलेंगे, जिससे कुल सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
20 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
यह वेतन सुधार सीधे तौर पर Group-D, Multi-Tasking Staff (MTS), सफाई कर्मचारी, चपरासी, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को लाभ देगा।
रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक बल, डाक विभाग, केंद्रीय मंत्रालय, CPWD और अन्य विभागों में लेवल 1 से 3 तक के लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बदलाव से अनुमानित 20 लाख कर्मचारियों की सैलरी और पदोन्नति में सुधार होगा।
किन-किन विभागों को मिलेगा लाभ?
यह प्रस्ताव सिर्फ मंत्रालयों और विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका फायदा मिलेगा:
- अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services)
- रक्षा और अर्धसैनिक बलों (Defence & Paramilitary Forces)
- केंद्र शासित प्रदेशों (UTs)
- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)
- कैग (CAG)
- संसद के तहत स्थापित नियामक निकायों
- केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों
इससे यह सुनिश्चित होगा कि केंद्र सरकार के सभी अंगों में कार्यरत कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिले।
8वें वेतन आयोग के ये प्रस्ताव लागू होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बंपर इज़ाफ़ा होगा और करियर ग्रोथ के असली अवसर मिलेंगे। सरकार की हरी झंडी के बाद, यह बदलाव देशभर के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
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