8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्हें उम्मीद है कि इस नए वेतन आयोग की सिफारिशों से उनकी सैलरी और पेंशन में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में मददगार साबित होगी।
सरकार ने राज्यसभा में दी महत्वपूर्ण जानकारी
वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि सरकार को आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और सही समय आने पर इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
गठन प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी
एक रिपोर्ट के अनुसार, श्री चौधरी ने कहा कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission news) अपनी सिफारिशें एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही सरकार को सौंप देगा। जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा की जानी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसके गठन में अप्रत्याशित देरी हुई है। इस देरी को खत्म करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार (central government) अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) सहित सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चौधरी ने आगे बताया कि जैसे ही सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, उसके तुरंत बाद आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार हर दस साल में देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और अन्य खर्चों का आकलन करके कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशनभोगियों (pensioners) की पेंशन में आवश्यक संशोधन करती है।
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं सबकी निगाहें, इसी से तय होगी सैलरी में बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग को मूल रूप से 2024-25 में लागू किया जाना था, लेकिन बढ़ती महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण इसमें कुछ देरी देखने को मिली है। इससे पहले, सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं। आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) के गठन में हो रही देरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में थोड़ी चिंता भी बढ़ गई थी, क्योंकि उनके वेतन में होने वाली वृद्धि सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था।
कितना हो सकता है नया फिटमेंट फैक्टर?
बाजार विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों के बीच इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। यह फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों (central employees) के वेतन निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक पे (मूल वेतन) को महंगाई भत्ते और अन्य अलाउंस के साथ मिलाकर कुल सैलरी तय की जाती है।
- अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है: सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपये प्रति माह है। यदि सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor news) लागू करती है, तो यह न्यूनतम सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जो एक सम्मानजनक वृद्धि होगी।
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है: वहीं, अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में एक बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। इस स्थिति में न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि बाजार में मांग को भी बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अब सभी की निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
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