Gas cylinder price : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम आदमी को एक बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद अब गैस सिलेंडर 300 रुपये तक सस्ता मिलेगा, जिससे देश के करोड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच आम जनता पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है.
30,000 करोड़ की सब्सिडी से मिलेगी राहत
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधी राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने एलपीजी गैस पर 30,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी को मंजूरी दी है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका सीधा फायदा उन लाखों परिवारों को मिलेगा जो हर महीने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान थे. वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, जहां गैस की कीमतें लगातार बदल रही हैं, सरकार की यह सब्सिडी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी मिली संजीवनी
सिर्फ आम सब्सिडी ही नहीं, बल्कि कैबिनेट ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी अपना खजाना खोल दिया है. साल 2025-26 के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पहले से ही सब्सिडी पर सिलेंडर मिल रहा है, और अब इस नई मंजूरी से उन्हें और भी अधिक राहत मिलेगी. यह मोदी सरकार की गरीब-कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
शिक्षा और विकास पर भी सरकार का फोकस
कैबिनेट की बैठक में सिर्फ रसोई गैस ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य यानी शिक्षा और विकास पर भी बड़े फैसले लिए गए.
- तकनीकी शिक्षा को नया पंख: सरकार ने “बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE)” योजना के लिए 4,200 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है. इस योजना का लक्ष्य देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाना है. इसके तहत देशभर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों (Engineering Institutes) और 100 पॉलिटेक्निक (Polytechnic) को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. इस योजना से राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को विशेष समर्थन दिया जाएगा, जिससे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिलेगा.
- पूर्वोत्तर के लिए विशेष विकास पैकेज: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर में अशांति का माहौल था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शांति की बहाली हुई है. बातचीत के जरिए 10,000 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है. इसी शांति और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए 7,250 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है.
- तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती: विकास की गति को और तेज करते हुए कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम – पुदुचेरी (46 किमी) हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. इस प्रोजेक्ट पर कुल 2,157 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
यह फैसले दिखाते हैं कि मोदी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है – चाहे वह आम आदमी को महंगाई से राहत देना हो, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध करना हो, या फिर देश के हर कोने में विकास की लौ जलाना हो.
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